गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के संचालन के दौरान निवासियों को संदेह की श्रेणी में रखने का कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि विपक्ष ने आशंका जताई थी। शाह के स्पष्टीकरण के बाद कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने कथित रूप से सीएए को एनपीआर के साथ मिलकर गरीब लोगों को बाहर करने का नेतृत्व किया।
शाह ने कहा, "सभी विवरण जो प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें आपके द्वारा बताई गई डी श्रेणी में डाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है।"
अमित शाह ने सिब्बल से पूछा कि क्या वह बता सकते हैं कि सीएए में एक भी प्रावधान हो जिससे नागरिकता जाती हो।
बार-बार संदर्भ देने पर, सिब्बल खड़े हुए और कहा: "हम यह नहीं कह रहे हैं कि सीएए किसी की नागरिकता ले लेगा।" और शाह ने यह कहने के लिए हस्तक्षेप किया कि सिब्बल के कई पार्टी सहयोगियों ने बयान दिया था कि सीएए एक विशेष समूह की नागरिकता ले लेगा।
जब शोर थोड़ा कम हुआ, तो सिब्बल ने कहा कि सीएए को एनपीआर के संदर्भ में देखना होगा।
सिब्बल ने अपने बयान में कहा, "जब एनपीआर किया जाता है, तो 10 और सवाल पूछे जाएंगे और जब एन्यूमरेटर उत्तरदाताओं के नाम के खिलाफ डी (संदिग्ध) चिह्न लगाएगा, तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा।"
सिब्बल ने कहा कि यह (सीएए) मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बल्कि गरीबों के खिलाफ है।
शाह ने यह कहते हुए जवाब दिया कि सरकार ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि एनपीआर अभ्यास के दौरान किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
शाह ने कहा, "एनपीआर में कोई दस्तावेज नहीं पूछा जा रहा है, किसी व्यक्ति के साथ उपलब्ध कोई भी जानकारी किसी अधिकारी के साथ साझा नहीं की जा सकती है और देश में किसी को भी एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है।"
